PSTCL ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ITI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
PSTCL recruitment dispute decision; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ (ALM) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ASSA) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ITI ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ITI ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ITI ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ITI ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਮਲਾ 2021 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਨੇ 18 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 350 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ 150 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਮੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਆਈਟੀਆਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ
ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈਟੀਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਮੈਨ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ALM ਅਤੇ ASSA ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ITI ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ITI ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ PSTCL ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ITI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
