Budget 2026: ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ
Budget 2026: ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਘੱਟ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LTCG ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ
ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ‘ਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (STT) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ LTCG ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ LTCG ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112A ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ STT ਅਤੇ LTCG ਦੋਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਟਕਾ: ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 12.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 20% ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ (STT) ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ STT ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ LTCG ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ LTCG ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ STT ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ STT ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਬਜਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ LTCG ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
