ਬਜਟ 2026: ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਖਾਲੀ

Budget 2026: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ […]
Khushi
By : Updated On: 01 Feb 2026 18:29:PM
ਬਜਟ 2026: ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਖਾਲੀ

Budget 2026: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ

ਬਜਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਏਐਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਰਾਹੀਂ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ NRIs ਨੂੰ TAN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ

ਬਜਟ 2026 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ NRIs ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad