Budget 2026-27 ਵਿੱਚ 15 ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ

Budget 2026-27: 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਬਜਟ 2026-27 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ, ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ 15 ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਦਲਾਅ

• ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਚਾਰ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ 25% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਯੋਜਨ

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

• ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ

ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

• ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ

ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ TDS ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• NRI ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ TAN ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ

ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ TAN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। PAN ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਟੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐਸ ਦਰ (1% ਜਾਂ 2%) ਸੰਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ

ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

• ਐਮਐਫ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ 15G/15H) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ

ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 60% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਆਰਡਰ

ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ

ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ’ ਵਿਕਲਪ ਦੇ।

• ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ

ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• PF ਅਤੇ ESI ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ PF ਅਤੇ ESI ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।