ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
Cab Driver Strike: ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਰੈਪਿਡੋ, ਪੋਰਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ, ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
TGPWU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਕ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ
ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਸਵਿਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਪ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਮਗਾਰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਪ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 140 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70% ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹12,000 ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
