ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Punjab Haryana High Court; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਿਟਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ₹140-300 ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਗਾਰਗੀ ਕੁਮਾਰ, ਬਿੰਦੂ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪਰਿਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਹੁਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
13 ਮਈ, 1969 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਚਰਣ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ।
ਬਕਾਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
