ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਮਲਾ: NHRC ਨੇ SSP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ATR ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
Mohali NHRC Woman Harassment; ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਉਤਪੀੜਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਜੀਜਾ ਦੇ ਭਰਾ) ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਰੱਖਣ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਜਾਨ ਲਿਆ ਹੈ।
SSP ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ HRCNet ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
