US-India ਡੀਲ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਦਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਾਇਬ
India US trade deal; ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ “ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਊਰਜਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵਰਗੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੋਧ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਸੀ।
