‘ਘੁਸਖੋਰ ਪੰਡਿਤ’ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਨਾਮ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ…
Supreme Court on Ghuskhore Pandit; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ “ਘੁਸਖੋਰ ਪੰਡਿਤ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ “ਘੁਸਖੋਰ ਪੰਡਿਤ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੱਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
