ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਚਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ, ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ:
- ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
- ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
- ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਵਿਆਹ, ਤਿਉਹਾਰ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਆਰਬੀਆਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਗੂ
ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
