8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?

8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 13 Feb 2026 16:42:PM
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?

8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਗਭਗ 2.57 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 30 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5.65 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਵਲ-2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਰਕਮ ₹3.98 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹6.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ-4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹5.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹8.01 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸਥਾਈ ਗਣਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ DA ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ DA ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ DA ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਗਠਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad