Credit Card ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਨਿਯਮ
New Income Tax Act: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (UPI, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਚੈੱਕ), ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
