ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ: ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਵਧਾਈ
Latest News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai ਅਤੇ Josh ਵਰਗੇ ਐਪ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੇ WhatsApp ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੌਤਿਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਕਰ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਨਵਾਂ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਜਵਾਬ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਉਸੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (IAMAI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੌਗਆਉਟ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਖਾਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ…
- ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਾਂਚ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ “ਸਟਾਰਲਿੰਕ” ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਫੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ” ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
