ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ‘ਚ 3% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Liquor vendors: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ 151 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 55 ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੋਨ, ਰੋਪੜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੇਂਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
