ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਮਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ

Chandigarh Liquor Policy; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਅਤੇ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਵੇਚ […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 25 Mar 2026 19:53:PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਮਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ

Chandigarh Liquor Policy; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਅਤੇ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਬਾਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਮੀਟਰ (ਬ੍ਰੀਥਲਾਈਜ਼ਰ) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 2026-27 ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਹਰ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੇਬਲ

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਡਿਜੀ-ਲਾਕ’ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਾ (ਕੋਟਾ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 97 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ₹454 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 15.64% ਵਾਧਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੋਏ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, 11 ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ₹53.94 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ₹62.38 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15.64% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ₹38 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad