ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਬਲੇਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ
KP SHARMA OLI ARREST; ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ “ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ” ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ – ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ – ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
