1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: Reserve Bank of India ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
RBI New Rules: ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Reserve Bank of India 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ “ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ ਫਰੇਮਵਰਕ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਮ-ਸਵੈਪ ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ—ਲਈ Two Factor Authentication (2FA) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ SMS ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ OTP ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਪਿੰਨ/ਪਾਸਵਰਡ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ OTP ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਡ ਆਦਿ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਮ-ਸਵੈਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
