ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਬੈਕਅੱਪ’ ਯੋਜਨਾ! ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਰਹੇਗਾ ਉਪਲਬਧ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 21 ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ‘PDS SKO-ਮੁਕਤ’ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ-ਮੁਕਤ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ LPG (ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਮਿੱਟੀ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ‘ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ’ (SKO) ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨ – ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ – ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ SKO (ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2,900 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,900 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 1,000 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
6,000 LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰਪਣ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੇ 6,000 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ‘X’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ, 6,000 PNG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ! “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!!”
ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PNG ਅਤੇ CNG ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਸਤ ਖਪਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ LNG ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
