16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ’
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
ਇਸ ਸਾਲ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਗੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ – ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।” ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2023 ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
