ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ Fuel
Delhi ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Rekha Gupta ਨੇ “ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-2026” ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “No PUC, No Fuel” ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਏਐਨਪੀਆਰ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ:
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ BS-5 ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ, CNG ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ EV ‘ਤੇ ਫੋਕਸ:
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2028-29 ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,760 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 32,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ , ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ, ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੁੱਲ 11 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। “No PUC, No FUEL ” ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਏਐਨਪੀਆਰ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ – ਸਿਰਫ਼ BS-5 ਅਨੁਕੂਲ, CNG-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ” ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ – ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਈਵੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਲ 2028-29 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਨੂੰ 13,760 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਡਰ ਬੱਸਾਂ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ RRTS ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 32,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਅਤੇ ਧੂੜ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 62 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ, ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ ਅਤੇ ਮਿਸਟ ਸਪਰੇਅ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ GPS ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖਤ
ਧੂੜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ AI-ਅਧਾਰਤ C&D (ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ) ਪੋਰਟਲ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਰ ਰੂਮ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਵਾਯੂ ਰਕਸ਼ਕ” (ਏਅਰ ਗਾਰਡੀਅਨ) ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ “311” ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026-27 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 70 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
