ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 6 ਏਕੜ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ 6 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਅਹਾਤੇ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਹਾਤੇ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਉਰਫ਼ ‘ਕੇਟੀ’, ਇੱਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਪੂਰਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
