ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBH ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਚਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

Chandigarh Housing Board Action; Chandigarh ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-45 ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰਵਦਲੀ ਕਮੇਟੀ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-41 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਰਵਦਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ CWP ਨੰਬਰ 2309/2014 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ:

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਲਰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਲਕਨੀ ਹਟਾ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਬੋਰਡ ਮਰੰਮਤ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ 41-A, 41-D, 45-A, 45-C, 45-D, 46, 47-C, 39-B ਅਤੇ 29-B ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।