TransGender ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਬਣਨਗੇ ਲਾਕਅੱਪ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ₹25.86 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨਾ
Punjab Transgender Protection Cell: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹25.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਲਾਕਅੱਪ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
