ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 4,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Farmers Subsidy: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2026 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਲਈ ₹41,534 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ
2026 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ NBS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹41,533 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹4,317 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DAP ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ₹1,350 ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੈਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਣਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1,720 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਮਲਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ₹26,070 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। 1,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਲਾਈ-II ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ₹14,106 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
NBS ਕੀ ਹੈ?
NBS ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਬੇਸਡ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
