ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, FCI ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਣਕ (wheat quality norms) ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੇ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026–27 ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ, 80% ਤੱਕ ਚਮਕ ਦੀ ਕਮੀ (lustre loss), ਅਤੇ 6% ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 6% ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 69% ਘੱਟ ਗਈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
