ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ” ਦੱਸਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਝਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
