K. C. Venugopal ਵੱਲੋਂ PM ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟਿਸ, ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

K C Venugopal privilege notice; ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ “ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਹੈ।

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

“ਅਸਲ ਵਿੱਚ… ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ… ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ,” ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ”, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ “ਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ” ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼” ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ “ਨਿਰਲੇਪ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ “ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਧੱਬਾ” ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।