RBI ਦੇ ਨਵੇਂ Auto-Debit Rules ਲਾਗੂ: ਹੁਣ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ Alert

RBI New Guidelines 2026: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਈ-ਮੰਤਰ (E-Mandate) ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਟੌਤੀ (Auto-Debit) ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ: ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ (ਜਿਵੇਂ OTT ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, SIP ਜਾਂ EMI) ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ।
• ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਇਸ ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਪਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (Transaction Limits)

RBI ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ OTP ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਨੋਟ: ਇਹ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਨਿਯਮ FASTag ਦੇ ਆਟੋ-ਰੀਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ

RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈ-ਮੰਤਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।