Banner
Banner

‘Lawrence of Punjab’ Documentary ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ZEE5 Documentary: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ‘ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Documentary “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” (Lawrence of Punjab) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (Special DGP) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ […]
Khushi
By : Updated On: 23 Apr 2026 11:25:AM
‘Lawrence of Punjab’ Documentary ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ZEE5 Documentary: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ‘ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Documentary “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” (Lawrence of Punjab) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (Special DGP) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਡਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ:

  • ਇਹ ਲੜੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਰੀਫਾਈ’ (ਵਡਿਆਉਣਾ) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 69A(1) ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ZEE5 ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad