Arvind Kejriwal ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
Arvind Kejriwal News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।”
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ)। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
