Air India, IndiGo ਤੇ SpiceJet ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ! FIA ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
Federation of Indian Airlines; ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (FIA) ਨੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $72 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $118 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ, ਜੋ $87 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ – ਲਗਭਗ 295 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ $235 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਕਰੈਕ ਸਪ੍ਰੈਡ” – ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ATF ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ – ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਪ੍ਰੈਡ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ $11 ਅਤੇ $18 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਹੁਣ $132 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਏ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਏਟੀਐਫ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 55 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ “ਦੋਹਰੇ ਝਟਕੇ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਫਆਈਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ: “ਕਰੈਕ ਬੈਂਡ ਵਿਧੀ” – ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ – ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ: ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਏਟੀਐਫ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ: ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ATF ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਟੈਕਸ (VAT) ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ATF ‘ਤੇ VAT 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ 16 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
