ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ! ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ‘ਪੰਜੀਰੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
Markfed Food Supply Items : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (Anganwadi) ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਨ ਪੌਪਸ, ਖਿਚੜੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ/ਨਮਕੀਨ ਦਲੀਏ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNP) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (SSWCD) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ‘ਪੰਜੀਰੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ “ਪੰਜੀਰੀ ਘੁਟਾਲੇ” ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਤੋਂ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ, ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਫੂਡਜ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਐਗਰੋਟੋਨਿਕਸ – ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
