ਮੋਗਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ, ਪਨੂੰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Moga Khalistani Flag Hoisting; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ₹16,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (IPC), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA), ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਝੰਡਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਲਿਆ।

ਪਨੂੰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

NIA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ SFJ ਤੋਂ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇੱਕ SFJ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ; ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

2,500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 2,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।