ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
Haryana govt News retirement rules; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਾਦਲੇ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਏ/ਡੀਏ (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ) ਜਾਂ “ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ” ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਮਡੀ), ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3.25 ਲੱਖ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.25 ਲੱਖ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
