ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਈਸੀਆਈਆਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
