Colonel Bath Case: ਕਰਨਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Colonel Pushpinder Bath Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ” ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੀੜਤ (ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ
ਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ “ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ” ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
