ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

Punjab Minister Sanjeev Arora HC Relief; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ – ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

“ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।” ਈਸੀਆਈਆਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

“ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਦਿਵਾਓ; ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?” ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੈਮੋ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

“ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?” ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਨ।

ਈਡੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਈਸੀਆਈਆਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਈ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਮਾਂਡ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ

ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਬਾਲੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”

“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ; ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ECIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ – ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।