20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ; AIOCD ਦਾ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
Chemists Strike 20 May: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (AIOCD) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ (E-PHARMACIES) ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ? (ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ)
ਕੈਮਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ GSR 220(E) ਅਤੇ GSR 817(E) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। AIOCD ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ’ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ: ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ” (ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ) ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ (Prescriptions) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
AIOCD ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ (ਰਵਾਇਤੀ) ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ GSR 817(E) ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਕਰਾਰ?
GSR 817(E) ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ (ਖਰੜਾ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੱਸਿਆ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਟਕਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਮਿਸਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
