ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Bhagwant Mann-AAP Leaders Riot Case; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੰਗਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਗਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੀੜ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਕੱਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ 750 ਤੋਂ 800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਜੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਸਡੀਓਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ – ਸੱਟਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
