ED ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, CLU ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ED Ajay Sehgal Arrest; ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਐਲਯੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ‘ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਜਾਅਲੀ ਸੀਐਲਯੂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ’ ਬਲਕਿ ‘ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-7’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ RERA (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
EWS ਪਲਾਟ ਅਜੇ GMADA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ
ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ED ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ GMADA (ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, CLU ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 90 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ’ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟੇ ਗਏ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਠ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਪਰ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ।
ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
