ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ; ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ
Barnala Municipal Corporation Elections: ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਈ ਵੋਟ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ (SD College) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 49 ‘ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ, ‘ਆਪ’ ਕਰੇਗੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ (Mayor) ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਾਇਆਕਲਪ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ‘ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ’ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
