ਡੈਨਮਾਰਕ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ’
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ‘ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (आव्रजन) ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਟਨ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਿਤਜ਼ਾਊ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤਰਕ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕਣ (ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ) ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
- ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
