RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ; ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
RBI : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਮਰ ਯਾਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ?
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ 6,372.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 5,101.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੌਲੀਮਰ (ਪਲਾਸਟਿਕ) ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੌਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਬਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਫਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 23.8 ਅਰਬ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ (ਮਾਰਕੀਟ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਕਦੀ (ਕੈਸ਼) ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ 42.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ, ਮੈਸੂਰ, ਜੈਪੁਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
