ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Jagmohan Singh Raju resigns; ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (6 ਜੂਨ) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ…
4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ: ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।
ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ… ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹30,000 ਤੋਂ ₹40,000 ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਚਾਰ-ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ’ – ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ – ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਚਾ-ਤਾਇਆ (ਚਾਚਾ) ਅਤੇ ਬੂਆ-ਮਾਸੀ (ਮਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੀਆਂ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
