ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਕਟ: 57% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨੇ
School Principals Shortage,: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ (57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ (ਨਿਯਮਤ) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅੰਕੜੇ: SBS ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ:
- ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ): ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਾਲੀ ਹਨ।
- ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ: ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 70% ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 181 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਖਾਲੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 55.8% ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ 57.75% ਹੈ)।
“ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ” — ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਹੇਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ (Census), ਚੋਣਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ (Enrollment) ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
