ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤਲਬ
Gulmarg Gurdwara name change controversy; ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DGPC) ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਗਤ’ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ (status quo) ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।”
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਫਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ (defunct) ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਵਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ‘ਕਾਰਸੇਵਾ’ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ (ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ “ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰਥਾਂ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1973’ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 13 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
