ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Punjab DA High Court hearing; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 18% ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
