Banner

ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੋ’, Instagram ਦੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ‘ਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ

ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਮੇਟਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ; ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ‘ਤੇ ਪੇਡ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) […]
Nishant Malyan
By : Updated On: 05 Jul 2026 12:41:PM
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੋ’, Instagram ਦੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ‘ਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ

ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਮੇਟਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ; ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ‘ਤੇ ਪੇਡ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ (Meta) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (IT Ministry) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਲਿੰਕਸ) ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (Algorithm) ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad