UN ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ: ਕਿਹਾ- “ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ”, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਥਾਨੇਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ‘ਅਰੀਆ-ਫਾਰਮੂਲਾ’ (Arria-formula) ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੱਧਸਥਤਾ (Mediation) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਥਾਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ (Co-Chair), ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ।”

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ UN ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ‘ਅਧਿਆਏ 6’ (Chapter VI) ਅਤੇ ‘ਅਧਿਆਏ 7’ (Chapter VII) ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ‘ਅਧਿਆਏ 6’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੈਧ (Perpetual Validity) ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ‘ਅਧਿਆਏ 6’ ਅਤੇ ‘ਅਧਿਆਏ 7’?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਅਧਿਆਏ 6’ (Chapter VI) ਦਾ ਸਬੰਧ ‘ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ’ (Pacific Settlement of Disputes) ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਅਧਿਆਏ 7’ (Chapter VII) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਾਵਾਂ (Mandates) ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।