ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਆਰੋਪ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਨਾਂਦੇੜ: ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, SGPC ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ: ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਭਾਜਪਾ
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (Secular) ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
